नर्मदेच्या निमित्ताने..
गेली १५ वर्षे संगणक आणि माहिती सेवा क्षेत्रात काम केले. ह्या क्षेत्रासाठी वीज हा सर्वात महत्वाचा घटक. संगणक आणि इंटरनेट अविरत सुरु रहाण्यासाठी वीज अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रात किंबहुना संपूर्ण देशात वीज येते कुठुन ?
औष्णिक जलविद्युत किंवा अणुविद्युत प्रकल्पातून. हे स्त्रोत प्रदुषकारी किंवा उपलब्ध साधनसंपत्तीचा बळी घेणारे पण काही अनाकलनीय कारणांमुळे शासकीय आणि खाजगी उद्योजकांना सोयीचे आहेत. त्यामुळे पर्यायी वीजनिर्मिती प्रकल्प जसे सौर पवन किंवा जैविक कचरा विघटन ह्यातुन स्थिर प्रमाणात वीजनिर्मिती होत नसल्याचा अपप्रचार होतो. पेट्रोल डिझेलला पर्यायी इंधन वापरण्यासाठीही आपली तयारी नाही. आपला मुख्य मुद्दा आहे वीज आणि आपण त्याचाच विचार करु.
गेल्या ५ दशकात प्रवास वेगाने सुसूत्रतेने होऊ लागला. त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वीजेशिवाय काम करु शकत नाही. विशेषत: जमिनीवरचा प्रवास रेल्वेने मोठ्या प्रमाणात होतो तिथे वीज आहे. उर्वरित जल आणि वायु प्रवास संगणकाशिवाय अपूर्ण आहे. ह्या प्रवासाचे नियंत्रण करणारे संगणक वीजेचा वापर करतात.
सध्या सोशल मिडीयाशिवाय जगु न शकणारी पिढी आहे. तिथेही अवाढव्य संगणक प्रणाली आहे जी विजेशिवाय बिनकामी आहे.
हे सर्व टाळले तरी जीवनावश्यक बनलेल्या वस्तु तयार करण्यासाठी असलेले कारखाने वीज वापरतात. आणि स्वतःचे सौर पवन किंवा पर्यावरणाचा संतुलन राखुन वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प नगण्यच.
गेल्या ३ दशकांपासून नर्मदेच्या पात्रातील टाहो आपण ऐकतो आहे. काही ऐकुन दुर्लक्ष करतात कारण नर्मेदेच्या परीसरातील वीज आसपासच्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वापरली जाते. संवेदनशील असलेल्या व्यक्ती निषेध नोंदवतात आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या व्यक्ती पुढे सरसावतात. ह्यातही तात्पुरता विरोध करुन लाभ पदरात पाडुन घेणारे आहेत तसे संपूर्ण आयुष्य प्रकल्पातुन होणाऱ्या विनाशापासुन आसपासच्या लोकांना वाचवणारे आंदोलकही आहेत.
नर्मदेच्या प्रकल्पातुन होणाऱ्या वीजनिर्मितीचा लाभ तीन राज्यातील गोरगरीब जनतेला होईल. पाण्याची बचत होईल. वाळवंटी जमीन सुपीक होईल. प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन होईल अशी ग्वाही देण्यात आली.
प्रत्यक्षात लाखो प्रकल्पग्रस्त निर्वासित आणि बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.
स्थानिक बातमीपत्रासाठी वृत्तसंकलन करताना एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी प्रश्न विचारला होता. Development at what cost ? कोणाचा बळी देऊन विकास होणार आहे?
नर्मदेच्या पात्रातील शेकडो पिढ्यांपासून शेती मच्छीमारी आणि इतर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना उठवुन अशा ठिकाणी जागा देण्यात येते कि तिथे नव्याने कसली सुरुवात करायची हा प्रश्न उभा रहावा.
नर्मदा प्रकल्पाचा लाभ उपटणाऱ्या औद्योगिक यंत्रणेत ह्या प्रकल्पग्रस्तांना सामावुन घेता आले नसते ? इतके वर्षे काम सुरु होते प्रकल्पाचे प्रकल्पग्रस्तांना औद्योगिक प्रशिक्षण सहज देता आले असते. पण २ पिढ्या फक्त जगण्याचा हक्क मागण्यात उद्ध्वस्त झाल्या.
काही हजार लोकांना रोजगार देणारी कोकाकोला कंपनी काही लाख लोकांपेक्षा मोठी कशी ? अशा हानीकारक वस्तु विकणाऱ्या ( पेप्सी कोकाकोला किंवा इतर फास्टफुड ) कंपन्या पाणी आणि शेतीमालाचा वापर करुन जे पदार्थ बनवतात ते आरोग्यास अपायकारक आहेत. ५ ते ६ माणसांसाठी पुरेसे असलेले अन्नघटक वापरल्यावर २ ते ३ माणसांसाठी फास्टफुड बनते.
एकीकडे लाखो लोकांना विस्थापित करायचे. उर्वरीत स्थानिकांना प्रकल्पातुन कोणतेही फायदे द्यायचे नाहीत. त्याचवेळी ज्यातून समाजात कोणतेही उपयुक्त पदार्थ देऊ शकत नाहीत अशा कंपन्यांचे लाड पुरवायचे हा विकास कसा ?
नर्मदा प्रकल्पाची वीज स्थानिक गावात न जाता औद्योगिक प्रकल्पात जाते. हे प्रकल्प करचोरी करण्यात सर्वात पुढे आहेत शिवाय नफ्याचा मोठा वाटा परदेशात जातो.
आपले बांधव बेघर उपाशी करुन आपणच परदेशात पैसा पाठवत आहोत. पोर्तुगीज आणि इंग्रज वेगळे काय करत होते?
तुम्ही प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी आंदोलन मोर्चा काडु शकत नाही, उपोषण करु शकत नाही, कायदेशीर लढा देऊ शकत नाहीत ?
निदान अशा प्रकल्पाच्या ठिकाणी जा. तिथल्या स्थानिकांना स्वतःचे शहरीकरण विसरुन भेटा. आपल्या देशाची लुट करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांच्या वस्तुसेवांना विरोध करा. तिथे स्वदेशी कंपन्यांच्या वस्तु सेवांना प्राधान्य द्या. आज ह्या कंपन्या तंत्रज्ञान प्राथमिक यंत्रणा परदेशातुन आणत असतीलही , पण आपण पाठिंबा दिला , विदेशी वस्तु नाकारल्या तर शासकीय यंत्रणेला झुकावे लागेल.
आजच्या वेगवान आणि वेगवेगळ्या प्रकारे जोडल्या गेलेल्या जगात वीज आणि इतर गरजा वाढणार आहेत. त्यासाठी सुपीक जमीनीची नासाडी होऊन द्यायची ? अणुप्रकल्पारुन होणाऱ्या आण्विक गळतीचे दुष्परिणाम आपण आता अनुभव आहोत. एकेकाळी सुजलाम्सुफलाम् असणारा देश आज रासायनिक खते आणि परदेशी बियाणांच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
आमचे पुर्वज संथ असतीलही पण पुढच्या पिढीसाठी विषारी तंत्रज्ञानाची पेरणी करत नव्हते.
अन्न बनवण्यासाठी लागणाऱ्या पीकपाण्यापासुन ते रासायनिक मारा असलेल्या तयार अन्नापर्यंत आपण पोखरलो गेलो आहेत. ते दुरुस्त करण्यासाठी ॲलोपॅथीचा उपाय करत आहोत. जिथे रोगापेक्षा इलाज भयंकर होतो.
आयुर्वेद असो वा पारंपरिक शेती , आम्ही जमीन हवा पाणी ह्यांची जपणुक केली होती. वाढत्या लोकसंख्येच्या भस्मासुराला आधुनिक तंत्रज्ञानाने अधिक सक्षम केले आहे.
आज आम्हाला गरज आहे ती संपूर्ण नैसर्गिक जीवनशैली आणि लोकसंख्यावाढ नियंत्रणाची. एक संतती नियमाने २ ते ३ पिढ्यात लोकसंख्या निम्मी आणि सुदृढ होऊ शकते. मात्र आम्ही वाढत्या लोकसंख्येसाठी जंगले तोडुन घर आणि औद्योगिकीकरण करत आहोत.
गेली लाखो वर्षे मानवाला आश्रय देणारी पृथ्वी आता अपुरी पडते आहे म्हणून परग्रहांवर जायची तयारी सुरु आहे.
पण लोकसंख्येवर नियंत्रण आणु शकत नाहीत, कारण धर्म. धर्माचे अनुयायी जेवढे जास्त तितका धर्म मोठा आणि त्यातुन प्रभाव पडुन अधिक अनुयायी. हे चक्र गेले दोन सहस्त्रक सुरु आहे. त्यासाठी जास्तीतजास्त संतती जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. गर्भपात हा नैतिक अपराध ठरवला जातो. दोन सहस्त्रकांपुर्वी जेमतेम ४० कोटी असणाऱ्या जगाची लोकसंख्या आज जवळपास २० पट वाढली आहे. हीच लोकसंख्या १ अब्ज असती तर नैसर्गिक साधनसंपत्ती अजुन जास्त प्रमाणात टिकून राहिली असती. मात्र ऐहिक संपत्तीच्या हव्यासासाठी गरीबांचा उद्धार ह्या हेतुन विकासाची जबरदस्ती सुरु झाली.
एकीकडे हजारो घरे रिकामी असताना मोठ्या संखेने गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु आहेत. कोणासाठी ?
गेल्या दोन सहस्त्रकात प्लेग पोलिओ पासुन अनेक असाध्य विकारांवर आपण मात केली त्याच वेळी त्यापेक्षां मोठी पिळवणूक करणाऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेचा बाजार मांडला. मॅट्रिक्स सिनेमात दाखवल्याप्रमाणे सध्याची व्यवस्था मानव जन्माला घालत नसुन उच्च स्तरावर असलेल्यांसाठी गुलाम जन्माला घालत आहे.
बघा , विचार करा, आपल्या गरजा व्यसन लोभ हाव हव्यास ह्यामुळे पुढच्या पिढ्यांसाठी आपण काय शिल्लक ठेवणार आहोत ?
https://www.facebook.com/thevikrant/posts/10154996810703520
गेली १५ वर्षे संगणक आणि माहिती सेवा क्षेत्रात काम केले. ह्या क्षेत्रासाठी वीज हा सर्वात महत्वाचा घटक. संगणक आणि इंटरनेट अविरत सुरु रहाण्यासाठी वीज अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रात किंबहुना संपूर्ण देशात वीज येते कुठुन ?
औष्णिक जलविद्युत किंवा अणुविद्युत प्रकल्पातून. हे स्त्रोत प्रदुषकारी किंवा उपलब्ध साधनसंपत्तीचा बळी घेणारे पण काही अनाकलनीय कारणांमुळे शासकीय आणि खाजगी उद्योजकांना सोयीचे आहेत. त्यामुळे पर्यायी वीजनिर्मिती प्रकल्प जसे सौर पवन किंवा जैविक कचरा विघटन ह्यातुन स्थिर प्रमाणात वीजनिर्मिती होत नसल्याचा अपप्रचार होतो. पेट्रोल डिझेलला पर्यायी इंधन वापरण्यासाठीही आपली तयारी नाही. आपला मुख्य मुद्दा आहे वीज आणि आपण त्याचाच विचार करु.
गेल्या ५ दशकात प्रवास वेगाने सुसूत्रतेने होऊ लागला. त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वीजेशिवाय काम करु शकत नाही. विशेषत: जमिनीवरचा प्रवास रेल्वेने मोठ्या प्रमाणात होतो तिथे वीज आहे. उर्वरित जल आणि वायु प्रवास संगणकाशिवाय अपूर्ण आहे. ह्या प्रवासाचे नियंत्रण करणारे संगणक वीजेचा वापर करतात.
सध्या सोशल मिडीयाशिवाय जगु न शकणारी पिढी आहे. तिथेही अवाढव्य संगणक प्रणाली आहे जी विजेशिवाय बिनकामी आहे.
हे सर्व टाळले तरी जीवनावश्यक बनलेल्या वस्तु तयार करण्यासाठी असलेले कारखाने वीज वापरतात. आणि स्वतःचे सौर पवन किंवा पर्यावरणाचा संतुलन राखुन वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प नगण्यच.
गेल्या ३ दशकांपासून नर्मदेच्या पात्रातील टाहो आपण ऐकतो आहे. काही ऐकुन दुर्लक्ष करतात कारण नर्मेदेच्या परीसरातील वीज आसपासच्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वापरली जाते. संवेदनशील असलेल्या व्यक्ती निषेध नोंदवतात आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या व्यक्ती पुढे सरसावतात. ह्यातही तात्पुरता विरोध करुन लाभ पदरात पाडुन घेणारे आहेत तसे संपूर्ण आयुष्य प्रकल्पातुन होणाऱ्या विनाशापासुन आसपासच्या लोकांना वाचवणारे आंदोलकही आहेत.
नर्मदेच्या प्रकल्पातुन होणाऱ्या वीजनिर्मितीचा लाभ तीन राज्यातील गोरगरीब जनतेला होईल. पाण्याची बचत होईल. वाळवंटी जमीन सुपीक होईल. प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन होईल अशी ग्वाही देण्यात आली.
प्रत्यक्षात लाखो प्रकल्पग्रस्त निर्वासित आणि बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.
स्थानिक बातमीपत्रासाठी वृत्तसंकलन करताना एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी प्रश्न विचारला होता. Development at what cost ? कोणाचा बळी देऊन विकास होणार आहे?
नर्मदेच्या पात्रातील शेकडो पिढ्यांपासून शेती मच्छीमारी आणि इतर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना उठवुन अशा ठिकाणी जागा देण्यात येते कि तिथे नव्याने कसली सुरुवात करायची हा प्रश्न उभा रहावा.
नर्मदा प्रकल्पाचा लाभ उपटणाऱ्या औद्योगिक यंत्रणेत ह्या प्रकल्पग्रस्तांना सामावुन घेता आले नसते ? इतके वर्षे काम सुरु होते प्रकल्पाचे प्रकल्पग्रस्तांना औद्योगिक प्रशिक्षण सहज देता आले असते. पण २ पिढ्या फक्त जगण्याचा हक्क मागण्यात उद्ध्वस्त झाल्या.
काही हजार लोकांना रोजगार देणारी कोकाकोला कंपनी काही लाख लोकांपेक्षा मोठी कशी ? अशा हानीकारक वस्तु विकणाऱ्या ( पेप्सी कोकाकोला किंवा इतर फास्टफुड ) कंपन्या पाणी आणि शेतीमालाचा वापर करुन जे पदार्थ बनवतात ते आरोग्यास अपायकारक आहेत. ५ ते ६ माणसांसाठी पुरेसे असलेले अन्नघटक वापरल्यावर २ ते ३ माणसांसाठी फास्टफुड बनते.
एकीकडे लाखो लोकांना विस्थापित करायचे. उर्वरीत स्थानिकांना प्रकल्पातुन कोणतेही फायदे द्यायचे नाहीत. त्याचवेळी ज्यातून समाजात कोणतेही उपयुक्त पदार्थ देऊ शकत नाहीत अशा कंपन्यांचे लाड पुरवायचे हा विकास कसा ?
नर्मदा प्रकल्पाची वीज स्थानिक गावात न जाता औद्योगिक प्रकल्पात जाते. हे प्रकल्प करचोरी करण्यात सर्वात पुढे आहेत शिवाय नफ्याचा मोठा वाटा परदेशात जातो.
आपले बांधव बेघर उपाशी करुन आपणच परदेशात पैसा पाठवत आहोत. पोर्तुगीज आणि इंग्रज वेगळे काय करत होते?
तुम्ही प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी आंदोलन मोर्चा काडु शकत नाही, उपोषण करु शकत नाही, कायदेशीर लढा देऊ शकत नाहीत ?
निदान अशा प्रकल्पाच्या ठिकाणी जा. तिथल्या स्थानिकांना स्वतःचे शहरीकरण विसरुन भेटा. आपल्या देशाची लुट करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांच्या वस्तुसेवांना विरोध करा. तिथे स्वदेशी कंपन्यांच्या वस्तु सेवांना प्राधान्य द्या. आज ह्या कंपन्या तंत्रज्ञान प्राथमिक यंत्रणा परदेशातुन आणत असतीलही , पण आपण पाठिंबा दिला , विदेशी वस्तु नाकारल्या तर शासकीय यंत्रणेला झुकावे लागेल.
आजच्या वेगवान आणि वेगवेगळ्या प्रकारे जोडल्या गेलेल्या जगात वीज आणि इतर गरजा वाढणार आहेत. त्यासाठी सुपीक जमीनीची नासाडी होऊन द्यायची ? अणुप्रकल्पारुन होणाऱ्या आण्विक गळतीचे दुष्परिणाम आपण आता अनुभव आहोत. एकेकाळी सुजलाम्सुफलाम् असणारा देश आज रासायनिक खते आणि परदेशी बियाणांच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
आमचे पुर्वज संथ असतीलही पण पुढच्या पिढीसाठी विषारी तंत्रज्ञानाची पेरणी करत नव्हते.
अन्न बनवण्यासाठी लागणाऱ्या पीकपाण्यापासुन ते रासायनिक मारा असलेल्या तयार अन्नापर्यंत आपण पोखरलो गेलो आहेत. ते दुरुस्त करण्यासाठी ॲलोपॅथीचा उपाय करत आहोत. जिथे रोगापेक्षा इलाज भयंकर होतो.
आयुर्वेद असो वा पारंपरिक शेती , आम्ही जमीन हवा पाणी ह्यांची जपणुक केली होती. वाढत्या लोकसंख्येच्या भस्मासुराला आधुनिक तंत्रज्ञानाने अधिक सक्षम केले आहे.
आज आम्हाला गरज आहे ती संपूर्ण नैसर्गिक जीवनशैली आणि लोकसंख्यावाढ नियंत्रणाची. एक संतती नियमाने २ ते ३ पिढ्यात लोकसंख्या निम्मी आणि सुदृढ होऊ शकते. मात्र आम्ही वाढत्या लोकसंख्येसाठी जंगले तोडुन घर आणि औद्योगिकीकरण करत आहोत.
गेली लाखो वर्षे मानवाला आश्रय देणारी पृथ्वी आता अपुरी पडते आहे म्हणून परग्रहांवर जायची तयारी सुरु आहे.
पण लोकसंख्येवर नियंत्रण आणु शकत नाहीत, कारण धर्म. धर्माचे अनुयायी जेवढे जास्त तितका धर्म मोठा आणि त्यातुन प्रभाव पडुन अधिक अनुयायी. हे चक्र गेले दोन सहस्त्रक सुरु आहे. त्यासाठी जास्तीतजास्त संतती जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. गर्भपात हा नैतिक अपराध ठरवला जातो. दोन सहस्त्रकांपुर्वी जेमतेम ४० कोटी असणाऱ्या जगाची लोकसंख्या आज जवळपास २० पट वाढली आहे. हीच लोकसंख्या १ अब्ज असती तर नैसर्गिक साधनसंपत्ती अजुन जास्त प्रमाणात टिकून राहिली असती. मात्र ऐहिक संपत्तीच्या हव्यासासाठी गरीबांचा उद्धार ह्या हेतुन विकासाची जबरदस्ती सुरु झाली.
एकीकडे हजारो घरे रिकामी असताना मोठ्या संखेने गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु आहेत. कोणासाठी ?
गेल्या दोन सहस्त्रकात प्लेग पोलिओ पासुन अनेक असाध्य विकारांवर आपण मात केली त्याच वेळी त्यापेक्षां मोठी पिळवणूक करणाऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेचा बाजार मांडला. मॅट्रिक्स सिनेमात दाखवल्याप्रमाणे सध्याची व्यवस्था मानव जन्माला घालत नसुन उच्च स्तरावर असलेल्यांसाठी गुलाम जन्माला घालत आहे.
बघा , विचार करा, आपल्या गरजा व्यसन लोभ हाव हव्यास ह्यामुळे पुढच्या पिढ्यांसाठी आपण काय शिल्लक ठेवणार आहोत ?
https://www.facebook.com/thevikrant/posts/10154996810703520
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा