महाराज आणि स्मारक

सरकारकडे विद्यार्थ्याना वह्या पुस्तके शिष्यवृत्ती द्यायला पैसा नाही..

सरकारकडे शिक्षकाना आणि इतर सरकारी कर्मचार्याना पगार द्यायला पैसा नाही..

सरकारी शाळा दवाखाने आणि इतर आवश्यक इमारतींच्या डागडुगीसाठी पैसा नाही..

जे उभे आहेत त्या किल्ल्यांची डागडुजी करायला पैसा नाही..

खेडेगावत दुर्गम भागात पाणी आणि जिवनावश्यक सेवा पुरवायला पैसा नाही..

दर महिन्याला सरकारी तिजोरीत खडखडाट आणि कर्जाचा बोजा वाढत असल्याच्या बातम्या येतच असतात..

शिवाजी महाराजानी स्वत:चे किंवा स्वत:च्या पराक्रमी पुर्वजांचे अवाढव्य स्मारक उभारले नाही..

स्मारक बांधले जाईल , तिथे येण्या जाण्यासाठी जलवाहतुक सुरु होइल, स्मारकाची देखभाल नियमीत दुरुस्ती , इत्यादी आवश्यक गोष्टी करीता कुठल्याश्या गरीब नेत्याला त्याचे कंत्राट मिळेल..

अलिखित टक्केवारीच्या हिशोबानी मोहावलेल्या संधीसाधुना महाराजानी उभारलेल्या सुराज्याची स्वप्न समजलीच नाही..

आता इथे कोट्यावधींची कॉरपोरेट स्मारक कोण कशासाठी बांधत आहेत हे जनतेला  ठाउक नाही का ? जनता आंधळी मुकी बहिरी बनुन मतदान करते, ह्याचा अर्थ असा नाही कि जनतेला हे आवडते, ह्याचा अर्थ इतकाच कि पर्याय नसल्याने हे सर्व चालवुन घेते..